Wheat MSP: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 9 अप्रैल 2025 कर दी है. अब किसान 9 अप्रैल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है ताकि कोई भी किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित न रह जाए.
MSP के साथ मिलेगा ₹175 प्रति क्विंटल बोनस
मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं खरीद के लिए किसानों को अधिक लाभ देने की योजना बनाई है.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): ₹2,425 प्रति क्विंटल
- राज्य सरकार द्वारा बोनस: ₹175 प्रति क्विंटल
- कुल मूल्य (MSP + बोनस): ₹2,600 प्रति क्विंटल
यह दर देशभर में सबसे अधिक मानी जा रही है और इससे किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम मिलने में मदद मिल रही है. सरकार का कहना है कि वह किसानों के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.
31 मार्च तक 15 लाख से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक कुल 15 लाख 9 हजार 324 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था. अब पंजीयन की तारीख बढ़ने से उम्मीद है कि और भी कई हजार किसान इस योजना से जुड़ेंगे और 2600 रुपये प्रति क्विंटल के लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे. किसान अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किसान पोर्टल के माध्यम से या फिर निकटतम किसान सेवा केंद्रों पर जाकर करा सकते हैं.
10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुकी है गेहूं खरीदी
राज्य सरकार द्वारा अब तक 10 लाख 25 हजार 735 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है. यह उपार्जन 1 लाख 25 हजार 631 किसानों से किया गया है. सरकार के अनुसार गेहूं की खरीद पूरी पारदर्शिता और सुव्यवस्थित ढंग से की जा रही है. जिन किसानों से गेहूं खरीदा गया है. उन्हें भुगतान भी तेजी से किया जा रहा है.
1794 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ किसानों को
अब तक किसानों को गेहूं की खरीदी के एवज में 1794 करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है. जिससे उन्हें भुगतान में किसी प्रकार की देरी या गड़बड़ी नहीं हो रही है. राज्य सरकार का दावा है कि इस साल गेहूं खरीदी और भुगतान की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ की जा रही है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
अगर आपने अभी तक गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- मध्य प्रदेश सरकार की किसान पोर्टल वेबसाइट पर जाएं – https://mpeuparjan.nic.in
- “रबी 2025-26 गेहूं उपार्जन पंजीयन” विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना समग्र आईडी, भू-अधिकार विवरण, और बैंक खाता विवरण भरें.
- दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें.
- रजिस्ट्रेशन की पावती जरूर डाउनलोड और प्रिंट करें.
नोट: रजिस्ट्रेशन के लिए किसान के पास भूमि का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड होना अनिवार्य है.
किसानों से किया सरकार का आग्रह
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 9 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें. इससे वे समर्थन मूल्य और बोनस दोनों का लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ है और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.
गेहूं उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त
राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर उपार्जन केंद्र पर साफ-सफाई, पानी, तुलाई की मशीन, बोरियों की उपलब्धता, और शेड की व्यवस्था ठीक तरह से हो. किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. इसके लिए जिलेवार मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.