हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को दी बड़ी सौगात, इस सरकारी योजना के तहत मिलेंगे 51 लाख रूपए Haryana News

Haryana News: हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने और गांवों के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचकूला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे जिनमें विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा प्रमुख थे।

सरपंचों और पंचों की मौजूदगी ने बढ़ाई गरिमा

इस समारोह में हरियाणा भर से ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य न केवल उन्हें सम्मानित करना था बल्कि उन्हें गांवों के सतत विकास के लिए प्रोत्साहित करना भी था। इस अवसर पर सीएम ने ग्रामीण प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि “गांव की तरक्की ही असली राष्ट्र निर्माण की नींव है।”

233 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन 135 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मौके पर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के लिए 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया जिनकी लागत 233 करोड़ रुपये है। साथ ही 413 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया जिन पर 135 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं में ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को 573 करोड़ की स्टांप ड्यूटी राशि

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता देते हुए 573 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी की राशि को 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया। यह रकम स्थानीय विकास कार्यों, अधोसंरचना निर्माण और अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयोग की जाएगी। इससे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

महिला चौपालों के लिए 18.28 करोड़ की राशि मंजूर

ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक रूप से उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए सरकार ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण हेतु 18.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों से नहीं बल्कि नीतिगत फैसलों से होता है, और यह चौपालें उसी दिशा में बड़ा कदम हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में 1.45 करोड़ रुपये

सरकार ने 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1.45 करोड़ रुपये की मानदेय राशि जारी की है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन होगा और वे अपने क्षेत्र में और अधिक तत्परता से कार्य करेंगे।

‘मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना’ का शुभारंभ

इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने एक और अहम पहल की शुरुआत की – मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। इसके तहत हर जिले से उन ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और आधारभूत ढांचे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी।

इन पुरस्कारों की श्रेणियां इस प्रकार हैं:

• प्रथम पुरस्कार – ₹51 लाख
• द्वितीय पुरस्कार – ₹31 लाख
• तृतीय पुरस्कार – ₹21 लाख

यह राशि पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च करनी होगी, जिससे गांवों में सकारात्मक प्रतियोगिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

41,591 नए लाभार्थियों को दी गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल से ही राज्य के 41,591 नए पेंशन लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 12.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इनमें बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को प्रो-एक्टिव मोड में बदल दिया है। अब पात्र नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि उनकी उम्र पूरी होते ही पेंशन स्वचालित रूप से जारी हो जाती है।

डिजिटल और पारदर्शी शासन की ओर एक और कदम

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का मकसद गांवों को डिजिटल, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाना है। पंचायती राज व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि योजनाओं का सीधा लाभ आम ग्रामीणों तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के।

गांवों की तरक्की से बनेगा समृद्ध हरियाणा

पंचकूला में आयोजित ग्राम उत्थान समारोह में लिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि हरियाणा सरकार गांवों को केवल बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रही, बल्कि उन्हें विकास के केंद्र में लाकर समृद्ध राज्य की नींव मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक दूरदर्शी पहल हैं।