Haryana Land Registry: हरियाणा सरकार ने जनता को राहत देने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का ऐलान किया है. अब लोगों को जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बल्कि वे अपने घर से ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इस फैसले के बाद प्रदेशभर के नागरिकों को ना सिर्फ सुविधा मिलेगी. बल्कि समय और पैसे की भी बचत होगी.
अब नहीं होगी कागजी कार्यवाही
नए नियमों के तहत अब रजिस्ट्री के लिए कोई भी कागजी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.
- सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में स्वीकार किए जाएंगे.
- आवेदन से लेकर फीस भुगतान और दस्तावेज सत्यापन तक की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.
- रजिस्ट्रार ऑफिस जाना अब अनिवार्य नहीं होगा.
इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी.
प्रॉपर्टी आईडी से होगी रजिस्ट्री
नया नियम कहता है कि अब रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर की जाएगी. इससे जमीन की पहचान और रजिस्ट्री की प्रक्रिया और भी आसान व सटीक हो जाएगी.
- शुरुआत में यह व्यवस्था सोनीपत और करनाल जिलों में लागू की जा रही है.
- इसके सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे हरियाणा राज्य में लागू किया जाएगा.
प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम से फर्जीवाड़ा और एक ही प्रॉपर्टी की कई रजिस्ट्री जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी.
आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य
अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आधार कार्ड की लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है.
- प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को अपने आधार कार्ड लिंक करवाने होंगे.
- साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्री पूरी होगी.
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि रजिस्ट्री असली लोगों के बीच हो रही है और फर्जी पहचान पत्र या डुप्लीकेट हस्ताक्षर जैसे मामलों से बचा जा सके.
रजिस्ट्री प्रक्रिया की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग
रजिस्ट्री के समय अब दोनों पक्षों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी.
- इसमें खरीदार और विक्रेता दोनों का बयान और सहमति रिकॉर्ड की जाएगी.
- यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रूप से स्टोर की जाएगी.
- भविष्य में यदि कोई विवाद या धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, तो यह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की जा सकेगी.
यह कदम लोगों की सुरक्षा और प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए बेहद अहम है.
ऑनलाइन पेमेंट से जमा होगी रजिस्ट्री फीस
नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्री फीस अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से जमा होगी.
- भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का विकल्प दिया गया है.
- कैश में फीस जमा कराने की सुविधा खत्म कर दी गई है.
इससे नकद लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया को ट्रेस करना आसान होगा.
शहरी क्षेत्रों की होगी डिजिटल मैपिंग
राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह भी बताया कि वह जल्द ही शहरी क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग शुरू करेगी.
- इस मैपिंग के बाद हर प्रॉपर्टी का सटीक रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा.
- इसके बाद नामांतरण (mutation) की प्रक्रिया की आवश्यकता भी समाप्त हो सकती है.
इससे संपत्ति की जानकारी पारदर्शी होगी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
विधानसभा सत्र में हुआ ऐलान
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि पहले शहरी और ग्रामीण रजिस्ट्री की प्रक्रिया में अलग-अलग नियम लागू होते थे. जिससे लोगों को परेशानियां होती थीं. अब इन सभी जटिलताओं को खत्म कर एक और सरल व्यवस्था लागू की जा रही है. जिससे हर नागरिक को एक जैसा लाभ मिल सके.
लाल डोरे में बसे लोगों को भी मिलेगा मालिकाना हक
हरियाणा सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब लाल डोरे क्षेत्र में बसे लोगों को भी अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक दिया जाएगा.
- इससे लाखों लोगों को कानूनी अधिकार मिलेगा.
- वे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेंगे. बैंक से लोन ले सकेंगे और अन्य कानूनी लाभ उठा सकेंगे.
यह कदम ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है.