Holiday Cancelled: राजस्थान में पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते राज्य सरकार ने आपात निर्णय लेते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. साथ ही, आपदा प्रबंधन के तहत सात जिलों में 27.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिए गए हैं.
सीएम भजनलाल शर्मा ने कानून-व्यवस्था पर की उच्चस्तरीय बैठक
गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में राज्य की सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक की है और सीमावर्ती इलाकों को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले लिए गए.
सीमा जिलों के कलेक्टरों और एसपी को मिले निर्देश
बैठक के दौरान सीएम ने बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से सीधे बातचीत की और उन्हें स्थिति अनुसार त्वरित निर्णय लेने की पूरी छूट दी. साथ ही सीमावर्ती जिलों को राहत राशि के रूप में करोड़ों रुपए जारी किए गए:
- जोधपुर-फलौदी और हनुमानगढ़: ₹2.5 करोड़
- बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर: ₹5-5 करोड़
- बैठक में कौन-कौन शामिल रहे?
- राज्य स्तरीय बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे:
- मुख्य सचिव सुधांश पंत
- डीजीपी यू.आर. साहू
- डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल
- एडीजी कानून-व्यवस्था विशाल बंसल
अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी
ये रहे मुख्यमंत्री के निर्देश – हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए, जिनमें प्रमुख बिंदु रहे:
- ब्लैकआउट ड्रिल्स की कड़ी निगरानी की जाए, कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी
- अतिरिक्त RAC कंपनियों को सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाए
- SDRF की यूनिट्स को भी एक्टिव मोड में भेजा जाए
- खुफिया विभाग में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाए
- सभी रिक्त सरकारी पदों को तत्काल भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए
- सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए
- ब्लड बैंक को फुल अलर्ट मोड में रखा जाए
- JCB, क्रेन जैसी भारी मशीनरी तैनात की जाए
- पुलिस विभाग में खाली पदों को विशेष प्राथमिकता से भरा जाए
संकट से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से पहले पूर्ण तैयारी की जानी चाहिए. जन सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सभी कदम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.
