Property Registration: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी के लोगों को जल्द ही पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी. इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा. जिन्हें अब रजिस्ट्रार दफ्तर के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फैसला दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया.
बैठक में उठे कई मुद्दे, प्रशासनिक सुधार पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रशासनिक कार्यों की गहराई से समीक्षा की. बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें शामिल रहे:
- जन सेवा से जुड़े कामों की प्रगति
- भूमि विवाद और अतिक्रमण की स्थिति
- भू-स्वामित्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
- आपदा प्रबंधन की तैयारियां
- राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया को आम आदमी के लिए अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जाए.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब होगा डिजिटल
अब तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आम लोगों को कई दस्तावेज़ जमा करने, रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काटने और एजेंट्स के भरोसे रहने की मजबूरी थी. लेकिन पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की योजना लागू होने के बाद:
- प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी
- दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जा सकेगा
- फिक्स टाइम स्लॉट में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही पूरा होगा
- पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी
यह कदम दिल्ली को ई-गवर्नेंस मॉडल की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि देगा.
जिलाधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह में एक दिन जनसुनवाई कैंप आयोजित करें. ताकि लोगों की समस्याओं को सीधे सुना जा सके और जल्द से जल्द उनका समाधान किया जा सके.
- इससे जमीनी स्तर पर शिकायतों का निस्तारण तेज होगा
- ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने में पाई गई अनियमितताओं की तुरंत जांच करने को कहा गया
- दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं
साथ ही सभी डीसी को 15 दिन के भीतर अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट भी सौंपने को कहा गया है.
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को किया जाएगा अपग्रेड
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को और प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा. इसके लिए:
- पोर्टल का इंटरफेस और प्रोसेस आसान और तेज बनाए जाएंगे
- नागरिकों को कम समय में अधिक सेवाएं मिल सकेंगी
- ऑनलाइन प्रमाणपत्र, आवेदन, शिकायत और ट्रैकिंग की सुविधा बेहतर होगी
इससे सरकारी सेवाओं में तेजी आएगी और आम जनता को लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सरकारी संपत्तियों से हटेंगे अवैध पोस्टर-बैनर
बैठक में एक और अहम मुद्दा उठा — दिल्ली की सड़कों और सरकारी इमारतों पर अवैध पोस्टर और बैनर. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि:
- फ्लाईओवर, स्कूल की दीवारें, रोड साइन और अन्य सरकारी इमारतों से बैनर और पोस्टर हटाए जाएं
- ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफिसमेंट एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए
यह कदम शहर की सफाई, सौंदर्यीकरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में बेहद जरूरी है.
भू-अभिलेख होंगे पूरी तरह डिजिटल
भू-स्वामित्व से जुड़े विवादों को कम करने और नागरिकों को उनके मालिकाना हक की डिजिटल पुष्टि देने के लिए सरकार ने भू-अभिलेखों को डिजिटल करने का काम तेज कर दिया है.
- इससे भूमि विवादों में कमी आएगी
- नागरिकों को ऑनलाइन जमीन का रिकॉर्ड देखने और निकालने की सुविधा मिलेगी
- खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए प्रक्रिया विश्वसनीय और पारदर्शी होगी
आपदा प्रबंधन तैयारियों पर भी रहा जोर
दिल्ली जैसे महानगर में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारी जरूरी है. बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि:
- बाढ़, आग, गर्मी या अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारी समय रहते कर ली जाए
- सभी विभागों के बीच सामंजस्यपूर्ण तालमेल रहे
- आपदा की स्थिति में लोगों को त्वरित राहत मिल सके
इसके लिए अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉक ड्रिल और तैयारी बैठकें करने के निर्देश भी दिए गए.
